UP Budget 2024 : उत्तर प्रदेश सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश ,किसानो से लेकर तक युवाओ तक किसके लिए होगा सबसे ज्यादा फायदा ?

UP Budget 2024 : आज भारत में उत्तर प्रदेश सरकार सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना 2024-25 के लिए बजट पेश करने वाले हैं यह योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट पेश हो रहा है आज पूरा उत्तर प्रदेश इस बात से उम्मीद में है कि बजट में महिलाओं, किसान और गरीबों पर ध्यान दिया जाएगा या नहीं।  आज का बजट लगभग 7.36 लाख करोड रुपए का होने का अनुमान है और यह अभी तक का उत्तर प्रदेश सरकार का एक सबसे बड़ा UP Budget 2024 होने वाला है | अगर पिछले साल के मुकाबले बात करें तो यह बजट उससे अधिक बड़ा होने वाला है और क्योंकि इसमें धार्मिक पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर के अलग मॉडल को शामिल किया जाएगा तो निश्चित तौर पर अधिक निवेश और विकास होने की संभावना उत्पन्न हो सकती हैं।

बजट क्या होता है ?

वार्षिक सरकारी बजट शब्द किसी ऐसी संपूर्ण वित्तीय योजना को सूचीबद्ध करता है जो सरकार की पूर्वानुमानित आय  और किसी विशिष्ट वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत खर्च को स्पष्ट करती है। यह बजट सरकारों के लिए उनके वित्त को प्रबंधन करने ,संसाधन का नियोजन करने और नीतियों को कुशलता से कार्यान्वित करने के लिए एक महत्वपूर्ण औजार है । सरकार इसमें रिवेन्यू, एक्सपेंडिचर डिफिसिट , टैक्स पॉलिसी, ग्रोथ प्रोजेक्ट्स ,इन्फ्लेशन रेट्स  सरप्लस आदि के बारे में विस्तार से बताती है।

वार्षिक सरकारी बजट वित्त मंत्री या समकक्ष प्राधिकृत द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और इसे विधायिका द्वारा मंजूरी प्राप्त करना होता है यह सरकार की वित्तीय  गतिविधियों के लिए एक रोड मैप का कार्य करता है  जो इसकी आर्थिक प्राथमिकताएं और वित्तीय जिम्मेदारी का प्रतिबिंब होता है बजट संबंधित प्रक्रिया में चर्चाएं , समीक्षाएं और वार्तालाप शामिल होते हैं। ताकि यह समग्र आर्थिक लक्षण के साथ मेल खाएं और जनसंख्या की आवश्यकताओं का समर्थन करें।

Up Budget 2024 में किसानो के लिए  :

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज अपना बजट पेश करते हुए किसानों पर खास ध्यान केंद्रित करते हुए कहा कि डार्क जोन में नए निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है सरकार के इस प्रयास से लगभग 100000 किसानों को सीधा फायदा हुआ। वर्ष 2023-2024 में अक्टूबर ,वर्ष 2023 तक  लगभग 47 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण कराया गया।  प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2022 से 2023 के लगभग 10 लाख  कर्षकों को माह अक्टूबर 2023 तक 831 करोड रुपए की क्षतिपूर्ति की भुगतान किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजना के अंतर्गत दिसंबर 2030 तक लगभग 63000 करोड रुपए की धनराशि डीबीटी के जरिए  2 करोड़ 62 लाख किसानो  के खातों में भेजी गई। वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2017 से 29 फरवरी 2024 तक लगभग 48 लाख गन्ना किसानों को 2,33,793 रुपए से अधिक का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया।

Up Budget  2024 में युवाओ के लिए :

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने UP Budget 2024 पेश करते हुए कहा कि युवाओं के लिए भी हमारी सरकार ने प्रदेश के 117 विकास खंडो  में 124 ग्रामीण स्टेडियम /मल्टीपरपज हॉल का निर्माण किया है। प्रदेश की ग्राम पंचायत में 53800 युवक मंगल दल एवं 51300 महिला मंगल दलों का गठन किया जा चुका है इन दलों के माध्यम से युवाओं की सहभागिता राष्ट्रीय एवं सामाजिक कार्यों में बढ़ोतरी होगी। राष्ट्रीय उत्सव में उत्तर प्रदेश के लोकगीत टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक अर्जित किया।

अयोध्या, जेवर  और अन्य  एयरपोर्ट की स्थापना एवं विस्तार हेतु बजट :

बजट में अयोध्या की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने कहा कि हवाई कनेक्टिविटी के लिए चयनित एयरपोर्ट्स अलीगढ़ ,आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती तथा चित्रकूट को विकसित किया जा चुका है।  तथा सोनभद्र व सरसावा एयरपोर्ट्स का कार्य चल रहा है अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम का विकास कराया गया है अयोध्या में एयरपोर्ट की स्थापना विस्तार हेतु 150 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है हवाई पत्तियों के निर्माण विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन हेतु भूमि क्रय मध्य में 1100 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है जनपद गौतम बुद्ध नगर के जेवर में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना कार्य एवं भूमि क्रय हेतु 1150 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।

 PM आवास के लिए 2441 करोड़:

वित्त मंत्री ने कहा कि पूर्वांचल विकास निधि हेतु 575 करोड रुपए और बुंदेलखंड विकास निधि के लिए 425 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2016 में मात्र 1.40 लाख आवास स्वीकृत किए गए थे , जबकि हमारी सरकार द्वारा अब तक 36 लाख 15000 आवास स्वीकृत किए गए हैं जिनमें से 34 लाख 14 हजार आवास पूर्ण किए जा चुके हैं और शेष निर्माण अधीन है योजना हेतु वित्त वर्ष 2024-2025 में लगभग 2441 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।

जानिए केंद्र सरकार के बजट में क्या है खास ?

रोजगार गारंटी योजना के लिए 5060 करोड़ :

मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 से 2023-2024 तक 230000  आवासों का निर्माण पूरा कर लिया गया है योजना हेतु 1140 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है विधानमंडल क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-2025 में विकास कार्यों के लिए 2520 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन हेतु लगभग 5060 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।

16 अटल आवासीय विद्यालय को बढ़ाया जायेगा  :

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि संत रविदास शिक्षा सहायता से योजना एवं मेधावी छात्र पुरस्कार योजना को एकीकृत करते हुए नई योजना संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना कर दिया गया है इस योजना के अंतर्गत महान नवंबर 2023 तक 1,86,270 छात्र-छात्राओं को लाभ हुआ तथा लगभग 58 करोड़ 96 लख रुपए की धनराशि व्यय की गई। रोजगार कर्मियों के बच्चों की निशुल्क शिक्षा हेतु प्रत्येक मंडल में एक-एक अटल आवासीय विद्यालय स्थापित किया जा रहे हैं जिसकी कल निर्माण लागत 1267 करोड रुपए है 16 अटल आवासीय विद्यालय को लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा चुका है वर्तमान में कक्षा 6 हेतु शैक्षणिक सत्र 2023 से 2024 प्रारंभ हो चुका है।

निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन बढ़ी:

UP Budget 2024 पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आगे बताया कि यूपी में निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को दे पेंशन की धनराशि ₹500 प्रतिभा से बढ़कर सो या हजार रुपए प्रतिमाह कर दी गई है योजना में 2023 से 2024 में तृतीय तिमाही तक 31 लाख 28 हजार निराश्रित महिलाओं को लाभान्वित किया गया मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत पात्र बालिकाओं को 6 विभिन्न श्रेणियां में कुल ₹15000 की सहायता प्रदान की जा रही है वित्त मंत्री 2019 2020 से 2023 से 2024 तक 17.82 लाख लाभार्थियों को इस योजना से लाभान्वित किया जा चुका है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024 25 में 200 उत्पादक समूहों का गठन करके तकनीकी सहयोग किया।

अल्पसंख्यको के लिए 220 करोड़ :

अल्पसंख्यकों के लिए अहम ऐलान करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि वर्ष  2022-2023   से मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट कार्यक्रम प्रदेश के सभी जनपदों में लागू है कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा स्वास्थ्य और पेय  जल जैसी बुनियादी सुविधाओं के सर्जन पर अधिक  बल दिया जा रहा है वित्तीय वर्ष 2022- 2023 में 204 परियोजनाओं को पूर्ण करते हुए जनों उपयोगी बनाया गया वित्तीय वर्ष 2022-2023 में पूर्ण परियोजना इकाइयों में 7 राजकीय पॉलिटेक्निक ,4  आईटीआई ,12 राजकीय इंटर कॉलेज ,25 प्राइमरी स्कूल, 10 अपर प्राइमरी स्कूल ,9 अतिरिक्त कक्षा कक्षा, 2  छात्रावास 51 आंगनबाड़ी केंद्र तीन टॉयलेट ब्लॉक  2 पीएचसी तथा 1  होम्योपैथिक चिकित्सालय सम्मिलित है इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति हेतु 220 करोड रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।

इसके आलावा भी ने बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताते हुए  सरकार ने सभी आवश्यक विभागों में निवेश और जनहित की बात की।